हालै विश्व दूरसञ्चार संगठनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ७४ प्रतिशत मानिस इन्टरनेटको पहुँचमा पुगिसकेका छन् । सन् २००५ मा विश्वका जम्मा १६ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै इन्टरनेटको पहुँचमा थिए । तर, २० वर्षको अवधिमा आएको परिवर्तनलाई आफैँमा एक उल्लेखनीय उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा समेत सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा कुल जनसङ्ख्याको ५६ प्रतिशत मानिस इन्टरनेटको पहुँचमा पुगिसकेको तथ्याङ्क छ । अझै मोबाइल इन्टरनेट (डेटा) को समेत आँकडा हेर्ने हो भने इन्टरनेटको पहुँच झण्डै ९० प्रतिशतमा पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसअनुसार २ करोड ६६ लाख भन्दा बढी मानिस मोबाइल इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । जसले इन्टरनेटको पहुँच मात्र नभएर हाम्रो समाज प्रविधिमैत्री भइरहेको इङ्गित गर्छ ।

यसरी हेर्दा विश्व जनसंख्याको झण्डै ६९ प्रतिशत व्यक्तिहरूको उपस्थिति सामाजिक सञ्जालमा छ । जसले यो माध्यमलाई सामाजिक एवम् आर्थिक दुवै विधामा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्ने विविध घटनाक्रमले चित्रण गरिसकेको छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनको प्रयास

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहँदा यसको नियमनको विषय भने कुनै एक राष्ट्रको सीमाभित्र मात्रै सीमित भने छैन । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको नियमन नयाँ विषय पक्कै होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू

सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषय नेपालमा मात्र नभएर विभिन्न देश तथा क्षेत्ररूमा केही नजिर स्थापित भएको देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा नै पेचिलो बनिरहेको सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहस आफैमा बहुआयामिक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइँहरु तथा हाम्रो वर्तमान अवस्था

नेपालको वर्तमान अवस्था

हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामिसँग मौजुदा कानुनी संयन्त्रको कुरा गर्ने हो भने सूचना प्रविधि क्षेत्रको विशिष्टिकृत कानुन भनेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मात्र छ । लगभग २० वर्ष पहिला लागु गरिएको यो कानुनले अहिले भइरहेको सूचना प्रविधिको तीव्र विकासका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने नियमनको विषय सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

कर सम्बन्धी भ्रम

सामाजिक सञ्जाल नियमनमा समेत सरकारी तवरबाट गलत र भ्रामक सूचनाको प्रवाह भइरहेको देखिन्छ । यसको एउटा उदाहरण सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकलाई करको दायरामा आउनको लागि सूचीकरण गर्नुपर्ने प्रयास हो ।

यस्तो गलत प्रचारले सरकारको नियत नियमन हो कि नियन्त्रण भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।

अबको बाटो

हामिसंग मैजुदा रहेका कानुनि तथा सस्थागत संरचनाबाट आजको डिजटल समाज र अर्थतन्त्रको, नियमन अनि प्रबर्दधन दुवै हुन सक्दैन । अहिले विचाराधिन रहेका विधयक सोहि मनसाय र प्रावधानका साथ संसदबाट पारित नै भएर कानुन बन्दै गर्दा पनि यसको कार्यन्यन सहज छैन ।

प्राविधिक चुनौतीहरू

संसदबाट कानुन पारित भए पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू तत्काल नेपालमा भौतिक रूपमा दर्ता वा कार्यालय खोल्न बाध्य हुँदैनन् । यदि बाध्य पार्ने नै हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया र अदालतको आवश्यकता हुन्छ जुन विषय निकै जटिल छ ।

दीर्घकालीन समाधान

सरकारले कठोर नियमनको हठबाट माथि उठेर समय सापेक्ष कानुन अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । आजको आवश्यकता भनेको नागरिको डेटा तथा मानव अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरोकारवालहरुको सहभागीतामा नीति निर्माणमा जोड दिनु हो ।

दीगो समाधानका लागि: